Budget 2024
BUDGET 2024
भारत के लिए अंतरिम BUDGET 2024 -25 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत किया जाना है। यह उनका छठा बजट होगा और अप्रैल-मई में संभावित आम चुनाव से पहले आखिरी बजट होगा। इस बजट की विशिष्टताएँ केवल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने और नई सरकार के सत्ता में आने तक ही मान्य रहेंगी।
Budget 2024
का फोकस FY25 के बजट को तैयार करने के लिए आधार के रूप में FY24 के संशोधित अनुमानों का मूल्यांकन करने पर रहता है। यह बजट वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत घरेलू आर्थिक माहौल की पृष्ठभूमि पर आया है। जुलाई-सितंबर 2023 तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 7.6%³ रही।
Budget 2024 में स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, ग्रामीण और शहरी उद्योग जैसे क्षेत्रों में वित्तीय योजनाएं और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं शामिल होंगी। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के साथ-साथ आयकर स्लैब, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और अन्य में किसी भी संशोधन की जानकारी भी शामिल होगी।
केंद्र राजकोषीय अनुशासन को कम किए बिना पिछले दो वर्षों में देखी गई विकास गति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। उच्च पूंजीगत व्यय को ऊर्जा-कुशल नीतियों की ओर स्थानांतरित करने की उम्मीद है। अंतरिम बजट केवल वित्त वर्ष 2024-25 के पहले कुछ महीनों के खर्च का विवरण देगा, जब तक कि लोकसभा चुनाव 2024⁵ में नई सरकार नहीं चुनी जाती।
Budget 2024
मोदी सरकार Budget 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. मोदी सरकार कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती है. कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
अगर यह मांग मान ली गई तो यह बजट कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन मिलता है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी. इसलिए कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार से काफी उम्मीदें हैं.
Budget 2024 होगा खास
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करेंगी. बेशक, यह कहने की जरूरत नहीं है कि इसका इस्तेमाल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले वोटों को भुनाने के लिए किया जाएगा। चुनी हुई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी. अभी तक अंतरिम बजट में कोई बड़ा प्रावधान नहीं किया गया. लेकिन मोदी सरकार ने इस चलन को तोड़ा और न सिर्फ नई योजनाओं की घोषणा की बल्कि उनका प्रावधान भी किया. इसलिए कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी से राहत मिलने की संभावना है.
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हालाँकि यह फिटमेंट फैक्टर है
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है. इसका मतलब है कि जिस कर्मचारी का ग्रेड वेतन 4200 रुपये है, उसे 15,500 रुपये का मूल वेतन मिलेगा। तो फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक उनकी सैलरी 15,500 X 2.57 यानी 39,835 रुपये होगी। छठे सीपीसी ने 1.86 के फिटमेंट अनुपात की सिफारिश की है। जबकि कर्मचारी की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो. इसलिए उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से सीधे 26,000 रुपये हो जाएगा. इससे करीब 48 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.
Budget 2024 में उपहार
कई केंद्रीय कर्मचारियों ने इस बजट में वेतन बढ़ोतरी को लेकर भगवान भरोसे बैठे हैं. यह अंतरिम बजट है. इसमें कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है. लेकिन चुनाव से पहले मोदी सरकार क्या फैसला लेती है ये 1 फरवरी को सामने आएगा. कर्मचारियों का मानना है कि मोदी सरकार इस बार उनकी मांग पूरी करेगी.
